Haryana News: हरियाणा सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सेवाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग की 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत जहां पहले से अधिसूचित तीन सेवाओं में बदलाव किया गया है, वहीं दो नई सेवाओं को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।
मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि पशुपालकों और किसानों को योजनाओं का लाभ तय समय सीमा में मिल सके, ताकि उन्हें अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।नई व्यवस्था के तहत स्वदेशी पशुधन यानी देसी गाय के संरक्षण एवं विकास और मुर्राह विकास योजना से जुड़ी सेवाएं अब 180 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अलावा हाई-टेक डेयरी इकाइयों की स्थापना और अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को पशुधन इकाइयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के लिए 100 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। इससे युवाओं और पशुपालकों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
जोड़ी गई दो नई सेवाएं
अधिसूचना में क्रम संख्या चार के बाद दो नई सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। इनमें सूकर, भेड़ और बकरी इकाइयों की स्थापना के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की सामान्य योजना शामिल है, जिसके लिए 100 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। वहीं बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना योजना के तहत लाभार्थियों को 60 दिनों में सेवा प्रदान की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी सेवाएं लक्ष्यों की उपलब्धता के अधीन होंगी।
अधिकारियों की जिम्मेदारी हुई तय
सरकार ने सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। संबंधित जिले के उपमंडल अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरी को इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी बनाया गया है। वहीं उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी या सघन पशुधन विकास परियोजना अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निदेशालय स्तर पर क्रेडिट प्लानिंग ऑफिसर या संयुक्त निदेशक को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। सरकार के इस फैसले से पशुपालन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
