Bihar News: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कई प्रयास कर रहे है। इसी दिशा में उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके तहत 20-25 वर्ष की आयु के स्नातक छात्र-छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ का विस्तार है, जो पहले इंटरमीडिएट पास युवाओं तक सीमित थी। अब यह कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के स्नातकों को भी कवर करेगी।
बता दें, यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की गई है, जो राज्य की युवा आबादी को लक्षित करने वाली एक रणनीतिक पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और कुशल बनाने में मदद करेगी, जिससे वे राज्य और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में नई नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, और इसके लिए युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।
किसे मिलेगा योजना का फायदा?
CM नीतीश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत स्नातक युवाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि सिर्फ उन्हीं स्नातक युवाओं को मिलेगी, जिनकी आयु 20-25 वर्ष हों। खुद की कोई कंपनी या व्यवसाय ना हो। जो नौकरी ढूंढ रहा हो। सरकारी, निजी या गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई रोजगार न हो।
इसके अलावा योजना के तहत अधिकतम दो वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यह कदम बिहार के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होगा।
बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाएं
बता दें, ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’ बिहार सरकार की सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2005 से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पहले यह योजना इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए थी, लेकिन अब स्नातक स्तर पर इसका विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है।
हाल ही में बिहार सरकार ने कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है। जैसे – जून 2025 में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक करने का फैसला लिया गया, जिसका लाभ 1.09 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा। इसके अलावा कक्षा 12 पास छात्रों के लिए ब्याज-मुक्त शिक्षा ऋण की सुविधा भी शुरू की गई है। बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 802.46 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए हैं। इन सभी प्रयासों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार युवा और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है।
