जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक: लंबित वादों के निस्तारण पर जोर
कुशीनगर जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
लंबित राजस्व वादों की स्थिति जानी
बैठक में राजस्व वादों, जनकल्याणकारी योजनाओं, और भूमि प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।जिलाधिकारी ने तहसीलवार लंबित राजस्व वादों की स्थिति जानी, जिसमें धारा-24, 34, 67, 80 और 116 के अंतर्गत मामले शामिल थे।
जनपद में धारा-24 के तहत 3 से 6 माह के 163 और 6 माह से 1 वर्ष के 49 वाद लंबित पाए गए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुरूप इन वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुसहर समुदाय को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और उन्हें भूमि पट्टे आवंटित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा, 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों की सूची तैयार करने और मनरेगा के माध्यम से उनकी खुदाई करवाने के निर्देश दिए गए।
राजस्व में हो वृद्धि
साथ ही, मत्स्य आवंटन के लिए तालाबों का पट्टा करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया, ताकि राजस्व में वृद्धि हो।
जिलाधिकारी ने लेखपालों की सहायता से भूमि विवाद रजिस्टर तैयार करने और ग्राम स्तर पर विवादों का निस्तारण कर जनपद को विवाद-मुक्त राजस्व ग्राम घोषित करने की मुहिम चलाने का आदेश दिया।
विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और अगली बैठक में इसकी समीक्षा करने की बात कही।
IGRS, जनसुनवाई, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं (आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, वरासत, नामांतरण), आपदा राहत, आबादी सर्वे, और रबी खसरा फीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, एडीएम (न्यायिक) पी.के. राय, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भूलेख अधिष्ठान के अधिकारी, और कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
