तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सभी 234 विधायकों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया है। इनमें सरकारी गाड़ियां, ईंधन और रखरखाव के लिए हर महीने भत्ता, सेक्रेटरी रखने के लिए आर्थिक मदद और हेल्थ कवर में पांच गुना बढ़ोतरी शामिल है।
नई व्यवस्था के तहत, राज्य के हर विधायक को अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े कामों में मदद के लिए सरकारी गाड़ी दी जाएगी। सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि विधायकों के पास लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो।
विधानसभा में यह ऐलान करते हुए विजय ने कहा, “विधायकों को लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ता है। सरकारी गाड़ी से पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त कामकाज सुनिश्चित होगा।”
विधायकों को मिलेंगी गाड़ियां, हर महीने 75,000 रुपये का भत्ता
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा के कई सदस्य पहली बार चुने गए हैं और साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। विजय के मुताबिक, उन्हें गाड़ियां देने से उन्हें चुने हुए प्रतिनिधियों के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने में मदद मिलेगी।
यह ऐलान तब किया गया जब VCK विधायक जोथीमनी ने कहा कि विधायक बिना ज़रूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट के ठीक से काम नहीं कर सकते और उन्होंने उन्हें गाड़ियां देने की मांग की।
गाड़ियों के साथ-साथ, विधायकों को ड्राइवर रखने, ईंधन और रखरखाव के खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये मिलेंगे।
हेल्थ कवर पांच गुना बढ़ाया गया
चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी काफी बढ़ाया गया है – 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। विधानसभा में सभी विधायकों ने इन फैसलों का तुरंत स्वागत किया।
TVK की सहयोगी और कांग्रेस विधायक थारागाई कथबर्ट ने इन उपायों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे विधायक “बहुत खुश” हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी विधायक भी इस फैसले का स्वागत करेंगे, भले ही वे सार्वजनिक रूप से ऐसा न कहें।
DMK ने नई सुविधाओं के खर्च पर सवाल उठाए
हालांकि, विपक्षी पार्टी DMK ने इस पैकेज की आलोचना करते हुए इसे राज्य के लिए गैर-ज़रूरी खर्च बताया।
DMK के प्रवक्ता ए. सरवनन ने NDTV से कहा, “इस फैसले के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होगी। सभी 234 विधायकों के लिए गाड़ियों पर राज्य का बहुत खर्च होगा और फिर अतिरिक्त भत्तों का भी ऐलान किया गया है। इसकी क्या ज़रूरत थी?”
यह आलोचना तब हो रही है जब सरकार हर विधायक को गाड़ी और चुनाव क्षेत्र व आधिकारिक कामकाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
