Monsoon Satra Vidhayak List 2025:21 जून 2025 से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। इसके ठीक पहले, यानी 20 जून 2025 को, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 15 अगस्त के आसपास स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी। जानकारी के अनुसार, इस सत्र में सरकार 7 लंबित विधेयकों पर विचार-विमर्श करेगी। साथ ही, इस बार 8 नए विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
कौन-कौन है इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा
सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर, कांग्रेस से गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी और के. सुरेश, एनसीपी-एसपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू से संजय झा और समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, चंद्रशेखर आजाद, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले और तिरुचि शिवा सहित कई अन्य नेता भी बैठक में उपस्थित थे।
संसद में पेश होने वाले महत्वपूर्ण विधेयक
इस मानसून सत्र में संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इनमें कुछ नए विधेयक हैं, जबकि कुछ मौजूदा कानूनों में संशोधन से संबंधित हैं।
नए विधेयक
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मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक:मणिपुर में जीएसटी से संबंधित नियमों में Pragmatic Play Slot में बदलाव। -
कराधान कानून (संशोधन) विधेयक: कर प्रणाली में सुधार के लिए प्रस्ताव। -
जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2025:प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर। -
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025: आईआईएम के प्रशासन और कार्यप्रणाली में सुधार। -
भू-विरासत स्थल और भू-विशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025: भू-वैज्ञानिक धरोहरों के संरक्षण के लिए कदम। -
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025: खनन क्षेत्र में सुधार और नियमन। -
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025:खेल प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास। -
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025:डोपिंग से संबंधित नियमों में बदलाव।
लंबित विधेयक
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भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025:बंदरगाह प्रबंधन और विकास के लिए नए नियम। -
आयकर विधेयक, 2025:आयकर कानूनों में संशोधन। -
गोवा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024:गोवा में जनजातीय प्रतिनिधित्व को समायोजित करने का प्रस्ताव। -
मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024:समुद्री व्यापार के लिए आधुनिक नियम। -
तटीय नौवहन विधेयक, 2024:तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम। -
समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024:माल परिवहन के नियमों में सुधार। -
लदान पत्र विधेयक, 2024: लदान से संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना।
