- स्वास्थ्य सचिव बोले चिकित्सक हमारे परिवार का अहम हिस्सा, संघ की हर न्यायोचित मांग का होगा समाधान- डॉ आर राजेश कुमार
- स्वास्थ्य सचिव और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ पदाधिकारियों के बीच सकारात्मक रही बार्ता, 9 सूत्रीय मांगों में से 8 पर बनी सहमति
देहरादून: स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा चिकित्सक हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। प्रांतीय चिकित्सा संघ की मांगों को लेकर शासन बेहद गंभीर है। राज्य सरकार ने पहाड़ों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की हर न्यायोचित मांग का समाधान करने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है।
देहरादून स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार और प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के पदाधिकारियों ने अपनी नौ सूत्रीय मांगों को एक-एक कर स्वास्थ्य सचिव के सम्मुख रखा। जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वास्थ्य सचिव और प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई पहली बैठक सकारात्मक रही। शासन ने डाक्टरों की नौ में से आठ मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जतायी है। सचिव स्तरीय दो मांगें तुरंत मान ली गयी हैं और एक मांग पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। प्रांतीय चिकित्सा संघ ने वार्ता के लिए स्वास्थ्य सचिव का आभार व्यक्त किया।
बैठक के बाद स्वास्थ्य सचिव डा. राजेश कुमार ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही है। सरकार डाक्टरों की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। आठ मांगें मान ली गयी हैं। डीपीसी और एसडीएसीपी के आदेश जल्द जारी कर दिये जाएंगे। इसके अलावा अधिसंख्य दंत चिकित्सकों के रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन के मामले पर भी सहमति बन गई है। उन्होंने कहा मांगों का समाधान बार्ता से निकलता है। सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि वह हमेशा की तरह पूरे मनोयोग व निष्ठा के साथ कार्य करते रहें, उनकी मांगों के समाधान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है।
प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि स्वास्थ्य सचिव से हुई वार्ता सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा यदि डाक्टरों की डीपीसी और एसडीएसीपी के कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा तो चार अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल पर संघ द्वारा पुनः विचार किया जाएगा।
