Supreme Court on SIR: बंगाल और तमिलनाडु में इस समय मतदाता सूची को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है। कोर्ट ने पूछा कि वह इस एक्सरसाइज को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? साथ ही बंगाल और तमिलनाडु एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।
दोनों राज्यों ने दर्ज की याचिका
बार एंड बेंच की जानकारी के अनुसार, मंगलवार 11 नवंबर, 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे एसआईआर के खिलाफ दायर छह याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु में हो रहे एसआईआर को लेकर राज्य में सत्ताधारी दल द्रमुक मुनेत्र काषगम (DMK), सीपीआईएम और कांग्रेस ने याचिकाएं दायर की हैं, वहीं बंगाल के लिए कांग्रेस ने याचिका दाखिल की।
कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
वहीं, कोर्ट ने याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ये भी पूछा है कि वह एसआईआर को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं? कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर वह जवाब से संतुष्ट होते हैं तो एक्सरसाइज रद्द कर देंगे। इससे पहले डीएमके की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि ये प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की जा रही है, जबकि पहले मतदाता सूची को रिवाइज करने में तीन साल का समय लगता था। ऐसा पहली बार है कि इतनी जल्दी यह प्रक्रिया हो रही है।
