DA Allowance: आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 1जनवरी 2026से लागू कर दिया गया है लेकिन, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स नए फ्रेमवर्क के स्वीकृत और नोटीफाई होने तक 7वें पैनल फ्रेमवर्क के तहत ही काम करेंगे।
केंद्र सरकार ने अक्टूबर में आयोग के कार्यक्षेत्र को हरी झंडी दी थी और पैनल को अपनी सिफारिशों को पेश करने में लगभग 18महीने लगने की उम्मीद है। जिसका मतलब है कि सैलरी और भत्तों में संशोधन में कुछ वक्त और लग सकता है।
25 फरवरी को होगा मंथन
बता दें कि आठवें वेतन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है और प्रमुख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संगठनों के सदस्य नए वेतन आयोग के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए 25फरवरी को दिल्ली में मिलेंगे। संयुक्त परामर्शदात्री समिति की राष्ट्रीय परिषद की मसौदा समिति के सदस्यों को लिखे पत्र के मुताबिक, सामान्य सेवा मामलों पर एक ज्ञापन तैयार हो सकता है। रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर और अन्य विभागों के प्रतिनिधि वेतन संशोधन, न्यूनतम वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों आदि पर विचार करेंगे।
आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च
बता दें कि सरकार ने हाल ही में आठवीं सीपीसी की वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च की है। जो सूचना, डॉक्युमेंटेशन और जन भागीदारी के लिए एक केंद्र की तरह काम करेगी। यह वेबसाइट आयोग के टीओआर, स्ट्रक्चर, प्रश्नावली और स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन डेटा पोर्टल के बारे में बताएगी। सरकारी मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के लिए डिज़ाइन की गई यह वेबसाइट प्रतिभागियों को वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों पर आठवीं सीपीसी की सिफारिशों को सूचित करने वाली प्रतिक्रिया और विचार देगी।
