Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार, 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दाखिल हुई हैं और उनमें से 10 याचिकाओं पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं इन याचिकाओं में वक्फ कानून को गलत बताते हुए इसे मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।
क्या है याचिकाकर्ताओं की मांग?
वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों ने तर्क दिया है कि वक्फ कानून में संशोधन किए जाने के बाद अब वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा साथ ही ये एकतरफा भी हो सकता है। तीन जजों की पीठ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता में ये सुनवाई होनी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ बिल पारित किया था जिसे अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल दी गई है। देश के कई हिस्सों में इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तो कानून के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं और केंद्र के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं।
किसने दायर की याचिकाएं?
वक्फ कानून के विरोध में कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने सवाल उठाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC), सीपीआई, वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) जैसी पार्टियां भी हैं। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके, आरजेडी, जेडीयू, AIMIM और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधियों ने भी इस संबंध में कोर्ट का रुख किया है। अहम ये है कि दो हिंदू पक्षों ने भी इस कानून के विरोध में याचिका दायर की है। सामस्थ केरला जमीयथुल उलमा, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा-ए-हिंद जैसे संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी टॉप कोर्ट में केविएट दाखिल किया है। केविएट से तात्पर्य है कि अगर कोर्ट इस मामले के संबध में कोई भी आदेश दे तो उससे पहले केंद्र सरकार की बात भी सुने।
