Modi Cabinet Decision On Caste Survey: मोदी कैबिनेट ने देश में जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज निर्णय लिया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। खासकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को खूब घेरा था। बता दें, आजादी के बाद पहली बार भारत में जाति जनगणना की जाएगी। इससे पहले साल 2010 में भी जातीय जनगणना हुई थी लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं की गई।
कांग्रेस पर साधा निशाना
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “कांग्रेस सरकारें हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करती रही हैं। 2010 में स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है, वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों से समाज में संदेह पैदा होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षणों के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।
166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाइवे को मंजूरी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। जिसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपये होगी। 166.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाइवे को मंजूरी दी गई है। मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी गई है।
गन्ने का FRP बढ़ाया गया
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। 2025-26 गन्ना सत्र के लिए किसानों को राहत देते हुए 355 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी मंजूरी दी गई है।
