Census 2027: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 12 दिसंबर, 2025 को 3 बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेंसस 2027 को लेकर फैसला लिया गया है। इसके लिए 11718 करोड़ का बजट तैयार कर पास किया गया। दूसरा कोल यानी एनर्जी सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है। तीसरा किसानों से जुड़ा फैसला लिया गया।
चरणों में होगी आयोजित
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2027 की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना।
एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा फैसला
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यूनियन कैबिनेट ने एनर्जी के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कोल सेतु यानी कोल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म हो रही है। इंपोर्टेड कोल से निर्भरता कम होने के कारण हम 60 हजार करोड़ रुपये बचा रहे हैं। 2024-25 में 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन हुआ है। रेल और कोल एक तरीके से पार्टनर हैं। डोमेस्टिक जितने पावर प्लांट हैं उसमें रिकॉर्ड हाई कोल स्टॉक क्रिएट हो चुके हैं।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 के लिए पिसाई वाले खोपरा के लिए 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और गोल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है। एनएएफईडी और एनसीसीएफ इसके लिए नोडल एजेंसियां होंगी।
