Punjab News: पंजाब राज्य व्यापारी आयोग की पहली बैठक में आम आदमी पार्टी (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने इसे व्यापारियों के लिए बड़े सुधार की दिशा में निर्णायक कदम बताया। केजरीवाल ने कहा कि अब दुकानदारों को काम निपटाने के लिए दफ्तर-दफ्तर नहीं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सीधे बाजारों तक प्रशासन लेकर पहुंच रही है।
व्यवसाय सुधार की नई शुरुआत
अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब में व्यवसाय सुधार की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि आयोग टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा, टैक्स आतंकवाद समाप्त करेगा और गैरजरूरी प्रक्रियात्मक बाधाओं को हटाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा कि दुकानदार असली देशभक्त हैं जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं।
बैठकों में सुलझेगी समस्या
केजरीवाल ने कहा कि अब तक व्यापारियों को हमेशा नकारात्मक नजरिए से देखा गया। हर सरकार ने उन्हें धोखेबाज समझकर टैक्स और रिश्वत के दबाव में रखा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे खुद एक व्यापारी परिवार से आते हैं और दुकानदारों की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझते हैं। व्यापारी आयोग के ढांचे को समझाते हुए केजरीवाल ने बताया कि राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोग बनाए जाएंगे। विधानसभा स्तर के आयोग में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ व्यापारी भी शामिल होंगे। इन बैठकों में दुकानदारों की व्यक्तिगत और बाजार स्तर की समस्याओं को तुरंत हल करने का प्रयास किया जाएगा।
दुकानदारों का होगा कल्याण
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब में अद्वितीय है और इससे छोटे दुकानदारों का कल्याण सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 61,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी है, 17 टोल प्लाजा बंद किए हैं और खाली कार्यालयों को आम आदमी क्लीनिक में बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सीधे बाजारों तक पहुंचने से होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब व्यापारियों को किसी की सिफारिश या रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी।
दुकानदार तक पहुंचेगी सरकार
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आयोग के माध्यम से पंजाब के हर बाजार और दुकानदार तक सरकार की पहुंच होगी। इससे व्यापार और वाणिज्य को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और छोटे-छोटे दिन-प्रतिदिन के मुद्दे भी सीधे हल होंगे। इस तरह पंजाब सरकार ने पहली बार व्यापारियों को सीधे सशक्त बनाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है।
