Chhattisgarh News:छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से एक बड़ी खबर सामने आई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के प्रवक्ता ने हथियार छोड़ने और शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की है। संगठन ने एक पत्र लिखकर सरकार से एक महीने के सीजफायर की मांग की है, ताकि वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हो सके। यह ऐलान नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच आया है, जो राज्य में शांति प्रक्रिया को नई दिशा दे सकता है।
नक्सली संगठन ने सरकार से की मांग
बता दें, नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय ने एक पत्र लिखकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और शांति की राह अपनाने को तैयार हैं। पत्र में संपर्क के लिए एक ईमेल आईडी भी साझा की गई है, जिसमें सरकार को संवाद स्थापित करने का आग्रह किया गया। नक्सलियों ने स्पष्ट शर्त रखी है कि जेल में बंद उनके साथियों से चर्चा की अनुमति दी जाए। लेकिन इस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। यह कदम संगठन के अंदर बढ़ते मतभेदों और सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों का नतीजा माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का कहर खत्म?
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है, खासकर बस्तर, नारायणपुर और बीजापुर जैसे जिलों में। मालूम हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। उसके बाद से राज्य सरकार ने ‘नक्सल उन्मूलन नीति 2023’ को मजबूती से लागू किया, जिसमें आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अप्रैल 2025 में जारी नई पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले प्रत्येक नक्सली को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल रही है।
इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सली पकड़े गए या फिर एनकाउंटर में मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 में नारायणपुर जिले के कुतुल एरिया कमेटी के 29 नक्सलियों ने, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थीं, आत्मसमर्पण किया। अगस्त 2025 में बस्तर में 31 नक्सलियों ने हथियार डाले, जिनमें 81 लाख रुपये के इनामी भी थे।
