Haryana Transfer Policy: हरियाणा सरकार ने राज्य के पहले ऑनलाइन तबादला अभियान से पहले मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2025 के तहत एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण ‘नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’ शब्दों की एक समान व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, ताकि नीति के क्रियान्वयन में किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।
विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि अलग-अलग विभाग इन दोनों शब्दों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। इससे तबादला नीति लागू करने में विसंगतियां पैदा हो रही थीं और भविष्य में कानूनी विवाद की आशंका भी बढ़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे विषय की कानूनी सिद्धांतों, नीति के उद्देश्य और प्रशासनिक व्यवहार्यता के नजरिए से समीक्षा की गई।
सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले जो पद रिक्त थे, उन्हें पहले ऑनलाइन तबादला अभियान में न तो ‘नोशनल वैकेंसी’ माना जाएगा और न ही ‘नोशनल कैटेगरी’ में रखा जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे पद इस अभियान के दायरे से बाहर रहेंगे। हालांकि, अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, उन्हें केवल एक बार के उपाय के रूप में ‘नोशनल वैकेंसी’ या ‘नोशनल कैटेगरी’ माना जाएगा। वहीं पात्रता तिथि के बाद पैदा होने वाली किसी भी रिक्ति को मौजूदा तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी रिक्तियों पर आने वाले ट्रांसफर अभियानों में ही विचार किया जाएगा।
एनआईसी को मिले निर्देश
सरकार ने इस फैसले के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को भी जरूरी निर्देश दिए हैं। एनआईसी को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने को कहा गया है। निर्देशों के अनुसार, पहले चरण में चल रहे किसी भी तबादला अभियान को फिलहाल रेशनलाइजेशन चरण से बाहर रखते हुए प्री-रेशनलाइजेशन चरण में वापस लाया जाएगा।
इसके साथ ही, सरकार ने सॉफ्टवेयर में उपरोक्त निर्णयों के अनुरूप अतिरिक्त बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को यह आदेश तुरंत पहुंचाने और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, स्पष्ट और विवाद-मुक्त हो सकेगी।
