Ummed Portal: भारत में वक्फ संपतियों के प्रबंधन के लिए शुरू किए गए पोर्टल उम्मीद की समयसीमा खत्म हो गई है। अब इस पोर्टल पर नई संपत्ति की जानकारी को अपलोड नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जो संपत्तियां अपलोड हो चुकी है, उनके सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून को इस पोर्टल की शुरुआत की थी।
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और उम्मीद अधिनियम 1995 के मुताबिक इस पोर्टल के लिए छह महीने की समयसीमा दी गई थी, जो पुरी हो चुकी है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर पोर्टल 6 दिसंबर को अपलोड के लिए बंद कर दिया गया।
कई ट्रेनिंग सेशन कराए गए
इस व्यापक राष्ट्रीय कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक विभागों के साथ निरंतर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। वक्फ बोर्डों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को अपलोड करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
20 से ज्यादा बैठकें हुई
सभी राज्य में वरिष्ठ तकनीकी और प्रशासनिक टीमों को तैनात किया गया और देश भर में 7 क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई। तकनीकी सहायता और अपलोड के दौरान आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंत्रालय के कार्यालय में एक हेल्पलाइन सहायता भी जारी की गई। पोर्टल शुरू होने के बाद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने 20 से अधिक समीक्षा बैठकें की और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की डिटेल को समय पर और सटीक रूप से अपलोड करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और निगरानी की।
