हरियाणा के हिसार जिले में एक सोशल पंचायत ने लव मैरिज का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है और कहा है कि एक ही गांव के जो जोड़े पड़ोस की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करेंगे, उन्हें सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है।
यह प्रस्ताव रविवार को आर्य नगर में गांव के बुज़ुर्गों की एक मीटिंग में पास किया गया, जिसमें करीब 1,000 गांववाले शामिल हुए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव में ऐसे शादियों का समर्थन करने वाले रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव है।
मीटिंग में तय किया गया कि एक कमेटी प्रस्तावित बैन पर लोगों की राय जानने के लिए घर-घर जाकर कैंपेन चलाएगी। खबर है कि यह कदम हाल के तीन मामलों के बाद उठाया गया, जिनमें आर्य नगर के जोड़ों ने एक-दूसरे से शादी की थी।
एक जैसे गांव की तीन शादियों से बहस छिड़ी
पंचायत गांव के बुज़ुर्ग कुलवंत गोसला की अध्यक्षता में हुई थी। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि यह प्रस्ताव हाल के महीनों में एक ही गांव के जोड़ों की तीन शादियों के बाद आया है।
आर्य नगर के सरपंच रतन सिंह के मुताबिक, दो जोड़े अलग-अलग जातियों के थे, जबकि एक जोड़ा एक ही जाति का था। मीटिंग में शामिल हुए सिंह ने कहा कि चुनी हुई गांव की पंचायत का फैसला पास करने में कोई रोल नहीं था।
एक गांव वाले, भजन लाल ने कहा कि लोग गांव की लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह देखते हैं और हाल की शादियों को पुराने सामाजिक रिवाजों के खिलाफ मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रथा का विरोध करने के लिए पूरा इलाका एक साथ आया था।
चुनी हुई पंचायत ने फैसले से खुद को अलग किया
सिंह के बयान ने चुनी हुई गांव की पंचायत को पार्टी में लिए गए फैसले से अलग कर दिया है। फैसला गांव के बुजुर्गों और लोगों की मीटिंग में लिया गया था।
हिसार के पुलिस सुपरिटेंडेंट सिद्धांत जैन ने कहा कि वह मामले को देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस फैसले से प्रभावित जोड़ों की सुरक्षा की गारंटी देगी।
प्रस्तावित सामाजिक बहिष्कार ने सहमति देने वाले बड़ों और उनके साथी चुनने से जुड़े समुदाय के आदेशों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं।
कानूनी जानकारों ने संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा दिया
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील कमल आनंद ने कहा कि सहमति देने वाले बड़ों को आर्टिकल 21 के तहत अपने जीवन साथी चुनने का बुनियादी अधिकार है।
आनंद ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार करने वाले पंचायत के आदेशों की कोई कानूनी वैधता नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बातचीत का भी सुझाव दिया, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसे आदेश देने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत डराने-धमकाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
