उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के रेंजर्स स्कूल मैदान में ‘अखिल गढ़वाल सभा’ द्वारा आयोजित ‘उत्तराखंड कौथिक-2026’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए ‘अखिल गढ़वाल सभा’ के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक परंपराएं न केवल हमारी पहचान हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी हैं। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, लोक गीत, लोक नृत्य, पारंपरिक पहनावा और त्योहार हमारी शानदार सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। इन परंपराओं को बचाए रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘उत्तराखंड कौथिक’ जैसे आयोजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के साथ-साथ नई पीढ़ी को उनकी जड़ों, भाषा और परंपराओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजन राज्य की लोक कलाओं, पारंपरिक परिधानों, हस्तशिल्प, कारीगरी और खान-पान को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में लगे विभिन्न स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और उत्तराखंडी व्यंजनों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी पहल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें व्यापक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार “विकास भी, विरासत भी” के मूल मंत्र को अपनाते हुए, राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी सोच के अनुरूप, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्विकास कार्यों के जरिए तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा, धार्मिक पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘वाइब्रेंट विलेज’ कार्यक्रम के तहत, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, पर्यटन और आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, ताकि वहां का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उत्तराखंड के युवाओं और स्थानीय निवासियों को रोजगार की तलाश में अपने घर और गांव न छोड़ने पड़ें; बल्कि, उन्हें अपने ही क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलें। इसी उद्देश्य से, सरकार स्थानीय उत्पादों, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। ‘एक जिला, दो उत्पाद’ और ‘होम ऑफ हिमालय’ जैसी पहलों के माध्यम से, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार और व्यापक पहचान मिल रही है। साथ ही, होम-स्टे योजनाओं, कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती और स्थानीय मसालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ‘वेड इन उत्तराखंड’ (उत्तराखंड में विवाह), शीतकालीन पर्यटन और साहसिक पर्यटन जैसी पहलों के जरिए राज्य में साल भर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं, उद्यमियों, होटल व्यवसायियों, होम-स्टे संचालकों और छोटे कारोबारियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा, सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में न केवल पर्यटन, बल्कि आयुष, वेलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड की महिलाएं, जिन्हें ‘मातृशक्ति’ कहा जाता है, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नतीजतन, ‘लखपति दीदी’ अभियान के तहत राज्य में 3 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ (ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये है) बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों, हस्तशिल्प, कृषि और विभिन्न छोटे उद्योगों के माध्यम से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने माना कि ‘उत्तराखंड कौथिक’ (मेला) में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल जिनमें स्थानीय उत्पाद और पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ‘स्टार्टअप इंडिया’ राज्य रैंकिंग में, उत्तराखंड को ‘चीफ’ (प्रमुख) श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में, उत्तराखंड देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है और केरल के साथ संयुक्त रूप से सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि ‘पलायन रोकथाम आयोग’ (कमीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन) की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में ‘रिवर्स माइग्रेशन’ (वापसी पलायन) में 44 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य में स्थानीय आजीविका और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ को ‘टॉप अचीवर्स’ (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली) श्रेणी में मान्यता मिली है। भारत सरकार के ‘स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स’ (राज्य खनन तत्परता सूचकांक) में, उत्तराखंड ने ‘क्लास-सी’ (श्रेणी-सी) में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह, लॉजिस्टिक्स दक्षता के मामले में भी राज्य को ‘अचीवर्स’ (उपलब्धि हासिल करने वाली) श्रेणी में रखा गया है। ये उपलब्धियां सुशासन, पारदर्शी व्यवस्था, निवेश के अनुकूल माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के इस सफर में हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। आधुनिकता और प्रगति के साथ-साथ, स्थानीय भाषाओं, लोक कलाओं, पारंपरिक पहनावे, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को भी समान महत्व देना आवश्यक है। समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं की, उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दिशा में ‘उत्तराखंड कौथिक’ जैसे आयोजन सराहनीय पहल हैं; ये न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, बल्कि स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को एक मंच भी प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, जिनमें ‘अखिल गढ़वाल सभा’ भी शामिल है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान देना जारी रखेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य प्रशासन उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाने के लिए “अटल संकल्प” के साथ आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के लोगों का सहयोग, भागीदारी और आशीर्वाद बहुत जरूरी है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, ‘अखिल गढ़वाल सभा’ के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, नरेंद्र सिंह नेगी और संगीता ढौंडियाल जैसे लोक कलाकार, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, युवा और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे।
