Lakhpati Bitiya Yojana: दिल्ली सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार, 10 फरवरी को बेटियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए एक नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम ‘लखपति बिटिया योजना’ रखा गया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की बेटियों को शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
किस्तों में मिलेगी राशि
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत दिल्ली की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पूरा करने तक कुल 56 हजार रुपये की सहायता किस्तों में दी जाएगी। जब बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, तो योजना के परिपक्व होने पर उसे एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने योजना की मुख्य शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी। योजना का फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये तक है। अगर कोई बेटी ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले शादी कर लेती है, तो उसे योजना की परिपक्व राशि यानी 1 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। इस योजना पर सरकार करीब 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
लाडली योजना किया जाएगा बंद
सीएम ने यह भी ऐलान किया कि मौजूदा लाडली योजना को बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाडली योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से करीब 1.86 लाख लाभार्थी बेटियों को अब तक उनकी पूरी राशि नहीं मिल पाई। लाडली योजना के तहत बेटियों को कुल 36 हजार रुपये मिलने थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने लगभग 30 हजार ऐसी बेटियों को खोजकर 90 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। इसके अलावा 41 हजार लाडली लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपये और जारी किए जाएंगे, जिन्हें सरकार के एक साल पूरे होने पर उनकी बकाया राशि दी जाएगी।
बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा- सीएम
सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेरी कमाई, मेरा अधिकार’ पहल से प्रेरणा लेकर सरकार ने इस सिस्टम में पूरी तरह सुधार करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लखपति बिटिया योजना बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देगी और कम उम्र में शादी जैसी कुप्रथाओं को रोकने में मदद करेगी। लाडली योजना 31 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी और 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना लागू होगी। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना बेटियों की शिक्षा, परिवारों की आर्थिक स्थिति और समाज में बराबरी को मजबूत करेगी।
