मंडाविया तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता दक्षिण प्रतिनिधि माला रॉय के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रॉय ने पूछा कि क्या सरकार बीसीसीआई और नकदी संकट से जूझ रहे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) जैसे बड़े खेल निकायों को उनके “उचित और सुचारू कामकाज” के लिए नियंत्रित करने का इरादा रखती है। मंडाविया ने दोहराया कि राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) स्वैच्छिक निकाय हैं, जिनसे “स्वस्थ प्रबंधन प्रथाओं” का पालन करने की उम्मीद की जाती है। मंडाविया ने कहा, “इसके अलावा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।” राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम इस साल अगस्त में पारित किया गया था और इसके नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। मंडाविया ने अगले साल की शुरुआत में इस अधिनियम को पूर्ण पैमाने पर लागू करने का वादा किया है।
इसमें जवाबदेही की एक कड़ी प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) का प्रावधान है और सभी एनएसएफ को केंद्र सरकार के वित्त पोषण तक पहुंच के लिए एनएसबी की मान्यता प्राप्त करनी होगी। बीसीसीआई अब तक एक मान्यता प्राप्त एनएसएफ नहीं है क्योंकि यह सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर नहीं है। हालांकि, नया अधिनियम लागू होने के बाद उसे खुद को एनएसएफ के रूप में पंजीकृत करना होगा, यह देखते हुए कि क्रिकेट एक ओलंपिक खेल बन गया है, जो 2028 के खेलों में पदार्पण के लिए तैयार है। मंत्रालय ने पहले ही कुछ राहत प्रदान कर दी है। बोर्ड जब सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की बात आती है जो नए अधिनियम के तहत एनएसएफ पर लागू होंगे।
