दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बारापुल्ला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में देरी, आर्बिट्रेशन भुगतान और लागत बढ़ोतरी से जुड़े मामलों की जांच का आदेश दिया। इस जांच की जिम्मेदारी राजधानी में एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया गया है। उपराज्यपाल ने ये फैसला सीएम रेखा गुप्ता की सिफारिश के बाद लिया है। आरोप ये लगाया गया है कि परियोजना में 10 साल से ज्यादा की देरी के कारण सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
इसके अलावा, भारत मंडपम अंडरपास निर्माण में भी इस कंपनी, यानी एल एंड टी की लापरवाही देखी गई। इसी को ध्यान में रखते हुए एलजी ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी बड़ी परियोजना में कार्य आवंटित करने से पहले सभी नियामक और पर्यावरण संबंधी अनुमतियां सुनिश्चित की जाए।
क्या है ये मामला
दरअसल, ये मामला पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के समय शुरू हुई परियोजना से जुड़ा है। 28 जुलाई 2025 को हुई व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में इस परियोजना में अनियमितताओं की आशंका के चलते एसीबी जांच की सिफारिश की गई थी। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने जांच को मंजूरी दी।
एलजी ने दिए ये आदेश
पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और दिल्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड से जुड़े मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों इस जांच में शामिल किया गया है। इस मामले को लेकर एलजी ने स्पष्ट कहा है कि सभी संबंधित रिकॉर्ड एसीबी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जांच निष्पक्ष और त्वरित ढंग से पूरी की जा सके।
