PM SVA Nidhi Yojana: केंद्रीय सरकार ने बुधवार, 27 अगस्त को 7,332 करोड़ रुपये का व्यय के साथ रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार को 31 मार्च, 2030 तक के लिए मंजूरी दे दी। इस योजना को लेकर एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये फैसला पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। इस बैठक में कहा गया है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। वहीं तीसरी किस्त 50,000 रुपये बनी रहेगी।
क्या है योजना का उद्देश्य
आधिकारिक बयान के अनुसार, समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही, खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान का ऑप्शन चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ये योजना पहले 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है इस योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
इन चीजों को किया गया शामिल
इस योजना का संचालन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करेगा। वहीं, वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कर्ज और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुगम बनाएगा। सरकार की और से कहा गया है कि पुनर्गठित योजना में बढ़ी हुई ऋण राशि, डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन, यूपीआई-से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड और व्यापक भौगोलिक कवरेज को शामिल किया गया है।
इन बातों का रखा जाएगा ध्यान
इस योजना के तहत डिजिटल कौशल, वित्तीय साक्षरता और विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेहड़ी-पटरी वालों की क्षमता निर्माण पर भी केंद्रित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ साझेदारी में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मानक स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
