मानसून में टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में युद्धस्तर पर काम शुरू हो गया है। कुमाऊं से गढ़वाल तक और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, डिपार्टमेंट की टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 15 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है, और मुख्यमंत्री के लेवल पर अभियान की प्रोग्रेस पर लगातार नज़र रखी जा रही है।
मानसून में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से राज्य भर में कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। कुछ इलाकों में गड्ढे बन गए हैं, और सड़क के कुछ हिस्से टूट गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश कम होते ही, मुख्यमंत्री ने सड़क मरम्मत को प्राथमिकता दी और संबंधित डिपार्टमेंट को तुरंत फील्ड में जवाब देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सड़क रिपेयर के नाम पर सिर्फ फॉर्मैलिटीज ठीक नहीं होंगी। काम तय स्टैंडर्ड के हिसाब से और मजबूत होना चाहिए। इस पहल के तहत, राज्य के सभी जिलों में टूटी सड़कों और कनेक्टिंग रास्तों की पहचान की जा रही है और प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है।
पहाड़ों से मैदानों तक एक साथ कैंपेन
पहाड़ी जिलों में, मेन सड़कों के साथ-साथ ग्रामीण और कनेक्टिंग सड़कों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ों में सड़कें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ही नहीं हैं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, मार्केट, टूरिज्म और दूसरी जरूरी सर्विसेज तक पहुंचने के लिए लाइफलाइन भी हैं। इसी तरह, मैदानी इलाकों में भी बारिश और पानी भरने से खराब हुई सड़कों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
डिपार्टमेंटल टीमें मौके पर जाकर नुकसान का अंदाज़ा लगा रही हैं। जहां आसान पैचवर्क की जरूरत है, वहां तुरंत रिपेयर किया जा रहा है, जबकि ज्यादा खराब जगहों को जरूरत के हिसाब से फिर से बनाया जा रहा है। अधिकारियों को काम की रेगुलर राय के साथ रोजाना प्रोग्रेस पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
15 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को साफ इशारा दिया है कि 15 अक्टूबर की डेडलाइन सिर्फ कागजी काम नहीं है। तय डेडलाइन के बाद मुख्यमंत्री खुद अलग-अलग इलाकों में जाकर सड़कों की हालत और मरम्मत के काम का जायजा लेंगे। इससे विभागों के सामने यह चुनौती है कि वे समय पर काम पूरा करें और क्वालिटी बनाए रखें। मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ गड्ढे भरने पर ही नहीं है, बल्कि ऐसी मरम्मत पर भी है जो मजबूत हो और जनता के लिए सुरक्षित और आसान सफर दे।
क्वालिटी में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होगी
सरकार ने सड़क बनाने और मरम्मत में क्वालिटी को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। नियमों के उल्लंघन, घटिया काम या बेवजह देरी के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मकसद मानसून सीजन के बाद सड़क नेटवर्क को जल्द से जल्द सामान्य करना है। इसके लिए सभी जिलों में एक साथ काम तेज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कैंपेन की रफ़्तार और तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 15 अक्टूबर की डेडलाइन तक ज़्यादातर सड़कों की मरम्मत हो सके, जिससे राज्य के लोगों को बेहतर और सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन मिल सके।
