देहरादून: उत्तराखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में हलफनामा देने के बाद फ़िलहाल सरकार अब चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राज्य के नगर निगमों में इस बार मेयर पद के आरक्षण में बदलाव होगा। कहीं महिला सीट पुरुषों के पास जाएगी, तो कहीं पुरुष सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। सूबे में पहली बार 30 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद 33 प्रतिशत सीटें रोस्टरवार महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे कई नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले नेताओ की सांसे फुली हुई है।
तो वही दूसरी तरफ एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें नौ नगर निगमों में कुल 21,50,227 की आबादी बताई गई है। इनमें से अनुसूचित जाति की 2,69,364 आबादी के हिसाब से एससी की एक सीट 3,88,135 आबादी के हिसाब से ओबीसी की दो सीटें और 14,80,532 आबादी के हिसाब से जनरल की छह मेयर सीटें रखने की सिफारिश की गई है। इन सभी नौ सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण भी लागू होगा, जिसके तहत इस बार दो या तीन सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।
