SC Sent Notice: देशभर के कई राज्यों में बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। यहां तक की इस वजह ले कई लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट राज्यों को नोटिस जारी की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में जम्मू-कश्मीर और पंजाब भी शामिल हैं। इन राज्यों में मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 4 सितंबर को टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट इस स्थिती को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने किए ये सवाल
CJI ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है। CJI बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाएं। इस पर सॉलिसिटर जनरल (SG) मेहता ने कहा कि वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव से संपर्क करेंगे और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे। हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब वह हमें नुकसान पहुंचा रही है। उसके इस बात पर मुख्य न्यायाधीश ने भी सहमति जताई।
इन 4 राज्यों में रेड अलर्ट
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ कि स्थिती बनी हुई है। फ्लैश फ्लड यानी बादल फटने की घटनाओं, भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं में सैकड़ों लोगों जानें जा चुकी है। ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर कई राज्यों में संकट के बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चार राज्यों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
