Cabinet Decision: भारत सरकार ने देश के विमान ढांचे, इमिग्रेशन सिस्टम और पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 30,640 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। सरकार ने नई उड़ान योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। देशभर में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की योजना है, जिससे छोटे शहरों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
आईवीएफआरटी 3.0 योजना को मिली मंजूरी
इसके अलावा सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए आईवीएफआरटी 3.0 योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी और इसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस फैसले से अब वीजा और इमिग्रेशन की प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। विदेशी यात्रियों को भारत आने में कम परेशानी होगी और साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
पर्यावरण को लेकर अहम फैसला
कैबिनेट ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी अहम कदम उठाया है। सरकार ने पेरिस समझौता के तहत भारत के ‘नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन’ (NDC) को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण संरक्षण के अपने लक्ष्य को और मजबूत किया है। ये फैसला न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे ग्रीन एनर्जी और सतत विकास से जुड़ी योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इन फैसलों का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। जहां एक तरफ हवाई यात्रा सस्ती और आसान होगी, वहीं दूसरी तरफ इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज और सुरक्षित बनेगी। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी भारत का कदम वैश्विक स्तर पर उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है।
