मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में ‘विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण’ (SIR) के दौरान 16 लाख से ज़्यादा “रहस्यमयी” वोटर्स को जोड़ने के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में SIR की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’, ‘निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960’ और भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए की गई।
उन्होंने ‘X’ (पहले ट्विटर) के ज़रिए बताया कि गणना चरण (27 अक्टूबर, 2025 से 6 जनवरी, 2026) के दौरान, बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने नाम शामिल करने के लिए ‘फॉर्म-6’ आवेदन इकट्ठा करने के लिए घर-घर जाकर संपर्क किया। ये फॉर्म उन योग्य लोगों ने भरे थे जिनके नाम 27 अक्टूबर, 2025 तक मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। नामों को छिपाने या उजागर न करने के आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960’ के तहत, 6 जनवरी, 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन *के बाद* प्राप्त ‘फॉर्म-6’ आवेदनों को ही दावों (फॉर्म-9) की सूची में शामिल किया जाता है। दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान इन्हें CEO, UP की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया था। इस प्रक्रिया में किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं किया गया।
आयोग का कहना है कि रिपोर्ट में ‘फॉर्म-6’ की स्वीकृति के प्रतिशत के बारे में लगाए गए आरोप काल्पनिक और बेबुनियाद धारणाओं पर आधारित हैं। फॉर्म स्वीकार करने के लिए कोई निश्चित प्रतिशत या प्रणाली नहीं है; इसके बजाय, पूरी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने फिर से कहा कि यूपी में SIR की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, नियमों के पालन और सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरी की गई।
