India-Pakistan Tension: हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना करने का अहम फैसला लिया है। अब शहीद जवानों के आश्रितों को ₹1करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि पहले ये राशि ₹50लाख थी। ये सहायता हरियाणा मूल के सभी सैनिकों के परिवारों को दी जाएगी, भले ही वे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों।
पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है। सरकार की नई नीति के अनुसार, ये बढ़ी हुई राशि उन सैनिकों के परिजनों को मिलेगी जो 23फरवरी 2024या इसके बाद ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। इसमें युद्ध, आतंकी हमला, हवाई या समुद्री दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, चुनाव ड्यूटी, बचाव कार्य, आंतरिक सुरक्षा संचालन जैसी स्थितियां शामिल होंगी।सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
दूसरी शादी पर भी मिलेगा हिस्सा, बिना संतान पर माता-पिता को हक
यदि शहीद की पत्नी दोबारा शादी करती है, तब भी उसे सहायता राशि का 35%हिस्सा मिलेगा। यदि शहीद की कोई संतान नहीं है, तो 50%राशि पत्नी को और शेष 50%माता-पिता को दी जाएगी।
अगर माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो वह हिस्सा बच्चों को मिलेगा। अविवाहित शहीद के माता-पिता भी जीवित नहीं हैं तो राशि उनके भाई-बहनों को दी जाएगी। किसी अन्य रिश्तेदार को ये लाभ नहीं मिलेगा।
इन बलों के जवानों के आश्रितों को मिलेगा लाभ
ये योजना भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, BSF, CRPF, असम राइफल्स, ITBP, CISF और रैपिड एक्शन फोर्स के शहीद जवानों के परिजनों को कवर करेगी।
बलिदानी अग्निवीरों को भी मिलेगा ₹1करोड़ का लाभ
सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे रहे और ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीरों के परिजनों को भी ₹1करोड़ की अनुग्रह राशि मिलेगी। पांच मई को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। फिलहाल हरियाणा से 6,153अग्निवीर भारतीय सेनाओं में सेवा दे रहे हैं।
दिव्यांग सैनिकों को भी मिलेगा मुआवजा
अगर कोई सैनिक युद्ध, सीमा संघर्ष, आतंकी हमले या संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान दिव्यांग होता है, तो उसे भी सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी।
– 70%से अधिक दिव्यांगता पर ₹35लाख
– 50%से 69%दिव्यांगता पर ₹25लाख
– 20%से 49%दिव्यांगता पर ₹15लाख की राशि प्रदान की जाएगी।
ये निर्णय सरकार की संवेदनशीलता और जवानों के प्रति सम्मान को दर्शाता है।
