CM Yogi :योगी सरकार की इको-फ्रेंडली पहल,60 हजार युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर,जानें..
CM Yogi: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इको-फ्रेंडली सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर न केवल प्रदेश को रोशन करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
सरकार ने 60 हजार युवाओं को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का फैसला किया है,
जिससे खासकर बुंदेलखंड, विंध्य और आसपास के क्षेत्रों को सोलर हब के रूप में विकसित किया जा सके।
2030 तक 500 गीगावाट सोलर उत्पादन का लक्ष्य
योगी सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
इसके लिए सोलर पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन, रखरखाव, ग्रिड एकीकरण और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।
सोलर मित्र योजना के तहत इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो चुका है।
हाल ही में सरकार ने स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और हिंदुजा समूह के साथ एमओयू साइन किया है, जो इस क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा।
आठ साल में 10 गुना बढ़ा सोलर ऊर्जा उत्पादन
2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, तब प्रदेश में सोलर परियोजनाओं से केवल 288 मेगावाट बिजली पैदा होती थी।
आज यह आंकड़ा 10 गुना बढ़कर 2200 मेगावाट के लक्ष्य तक पहुंच गया है।
सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सभी नगर निगमों में सोलर पार्क, एक्सप्रेसवे और रेलवे ट्रैकों के किनारे सोलर ग्रिड, और सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना की जा रही है।
अयोध्या को सूर्यवंशी भगवान श्रीराम की याद में सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है,
जबकि 16 अन्य नगर निगमों और नोएडा को भी चरणबद्ध तरीके से सोलर सिटी बनाया जाएगा।
बुंदेलखंड बनेगा सोलर हब,देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे
बुंदेलखंड पर सरकार का विशेष फोकस है। झांसी, जालौन, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर शहर और कानपुर देहात में सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की योजना है, जो प्रदेश की सौर ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बनेगा।
रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा, अनिवार्यता और सब्सिडी
पीएम सूर्य योजना के तहत रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.65 लाख रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य दोगुना किया है।
2026-27 तक यह लक्ष्य बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 5000 वर्गमीटर से बड़े भवनों के लिए रूफटॉप सोलर पैनल अनिवार्य होगा,
अन्यथा नक्शा निरस्त किया जाएगा। सरकार भारी सब्सिडी के साथ-साथ आसान ईएमआई पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रही है।
केंद्रीय मंत्री ने की यूपी की तारीफ
केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में लखनऊ दौरे पर योगी सरकार की सौर ऊर्जा पहलों की सराहना की।
उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए रोल मॉडल बन रहा है। अयोध्या और वाराणसी में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हुए कार्य अनुकरणीय हैं।
