नई दिल्ली:दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति में संशोधन किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि CNG ऑटो रिक्शा को बंद नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही EV Policy 2.0के ड्राफ्ट में कुछ बदलावों और नए ऐलानों की घोषणा की गई है। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन CNG ऑटो चालकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नीति में संशोधन किए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति में संशोधन कर अब रेखा सरकार ने साफ किया है कि CNG ऑटो को बंद नहीं किया जाएगा। मौजूदा CNG ऑटो अपने परमिट के अनुसार चलते रहेंगेऔर उनके परमिट नवीनीकरण पर कोई रोक नहीं होगी।पहले EV Policy 2.0के ड्राफ्ट में 15अगस्त 2025से नए CNG ऑटो रजिस्ट्रेशन पर रोक और पुराने CNG ऑटो (10साल से अधिक पुराने) को इलेक्ट्रिक में बदलने की सिफारिश थी।बता दें कि यह फैसला ऑटो चालकों के विरोध और उनकी आजीविका को ध्यान में रखकर लिया गया है।
EV Policy 1.0 को बरकरार रखने का फैसला
दिल्ली की मौजूदा EV Policy 2020, जो 31मार्च 2025को समाप्त हो चुकी थी,उसकोबरकरार रखा जाएगा। इसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया थाऔर अब इसे स्थायी रूप से लागू रखने की घोषणा की गई है।इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी, रोड टैक्स में छूटऔर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान जारी रहेंगे।
EV Policy 2.0में संशोधन
EV Policy 2.0का ड्राफ्ट अभी अंतिम नहीं है और इसे दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कुछ सख्त नियमों, जैसे पेट्रोल-डीजल और CNG दोपहिया वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध (15 अगस्त 2026 से), पर पुनर्विचार किया जा सकता है।सरकार का लक्ष्य 2027तक 95%नए वाहन रजिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रिक करना है, लेकिन अब यह लक्ष्य ऑटो चालकों और अन्य वाहन मालिकों की सहूलियत को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा।
