आदिवासी इलाकों में पीढ़ियों से सुरक्षित औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान को अब वैज्ञानिक पहचान और बाज़ार में एंट्री मिलेगी। लखनऊ स्थित नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI) इस पहल में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार पारंपरिक ज्ञान को औषधीय पौधों के संरक्षण, खेती और व्यापार से जोड़ रही है, साथ ही वैज्ञानिक पहचान भी दे रही है।
NBRI 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 आदिवासी इलाकों में औषधीय पौधों की पहचान, वैज्ञानिक संरक्षण, खेती और कमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में काम करेगा। इस तीन साल की योजना का मकसद जंगलों के प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को रोज़गार और कमाई से जोड़ना है।
यह योजना 12 नवंबर को ओडिशा के कोरापुट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुरू की गई थी। इस मौके पर NBRI के चीफ साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट चीफ डॉ. शरद कुमार श्रीवास्तव के साथ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे। 300 औषधीय पौधों की पहचान, 16 बीज बैंक बनाए जाएंगे
डॉ. शरद ने बताया कि इस स्कीम के तहत, आदिवासी इलाकों में मौजूद 200 से 300 औषधीय पौधों की पहचान करके उन्हें डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। इनमें से 30 से 40 दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों को साइंटिफिक तरीके से बचाया जाएगा। इसके लिए 16 ग्रुप नर्सरी और 16 बीज बैंक बनाए जाएंगे। इसके अलावा, 40,000 से 50,000 अच्छी क्वालिटी के पौधे बांटे जाएंगे। इससे देसी प्रजातियों को बचाने और उनकी खेती को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
सोनभद्र के 12 गांवों में औषधीय पौधों का खजाना मिला
NBRI ने शुरू में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 12 गांवों का सर्वे किया। इस साल अक्टूबर में, साइंटिस्ट की टीम ने औषधीय पौधों के साथ अपने अनुभव और अनुभव इकट्ठा करने के लिए 146 आदिवासी पारंपरिक एक्सपर्ट का इंटरव्यू लिया। लगभग 200 औषधीय और आर्थिक रूप से फायदेमंद पौधों के सैंपल भी इकट्ठा किए गए। उनकी संख्या को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए, जीवित ऑर्किड के 25 अनोखे नमूने इंस्टीट्यूट के बॉटनिकल गार्डन में लाए गए हैं।
पारंपरिक जानकारी का इस्तेमाल करके छोटे बिज़नेस डेवलप किए जा सकते हैं
NBRI के डायरेक्टर डॉ. जाबिर अहमद ने माना कि आदिवासी किसान, पारंपरिक डॉक्टर, महिलाएं और ग्रामीण युवा इस स्कीम में मुख्य सदस्य हो सकते हैं। उन्हें औषधीय पौधों की खेती, बचाव, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें कृषि विज्ञान केंद्रों, वन धन विकास केंद्रों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साइंटिफिक संस्थानों की मदद से मार्केट से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ पौधे बचेंगे बल्कि उनकी पैदावार के आधार पर छोटे उद्योग और रोज़गार के मौके भी मिलेंगे।
