लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) ने राज्य की राजधानी में लगभग 50 ऐसी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट तैयार की है जिन पर कार्रवाई की जाएगी; सितंबर से इन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आरोप है कि ये इमारतें मंज़ूर किए गए नक्शों और ज़मीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती हैं।
यह कदम अलीगंज के सेक्टर D में एक अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 22 जून को लगी आग के बाद उठाया गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और नौ लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद LDA उन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने के लिए मजबूर हुआ है जहाँ मंज़ूर नक्शों के उल्लंघन में कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं, जिनमें रिहायशी इस्तेमाल के लिए तय ज़मीन पर बनी प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं।
LDA के सीनियर अधिकारियों के अनुसार, नई लिस्ट में कमर्शियल और रिहायशी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। शॉर्टलिस्ट की गई कई इमारतें या तो मंज़ूर प्लान के उल्लंघन में बनाई गई थीं या बिना मंज़ूरी के कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ में नियमों के उल्लंघन के बावजूद अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि अथॉरिटी ने इनमें से कई प्रॉपर्टी मालिकों को कई बार नोटिस और चेतावनी जारी की थी, लेकिन उल्लंघन जारी रहा।
LDA अधिकारियों ने कहा कि एनफोर्समेंट टीमों ने प्रॉपर्टीज़ का आकलन करना शुरू कर दिया है, जिसमें उनका मौजूदा इस्तेमाल और सील करने या गिराने के लिए ज़रूरी मशीनरी और मैनपावर का आकलन शामिल है।
अलीगंज की 51 इमारतें कोर्ट की निगरानी में
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज इलाके में अवैध पाई गई 51 कमर्शियल इमारतों का डिटेल्ड सर्वे करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टीम, जिसमें एमिकस क्यूरी और IIT दिल्ली के दो सीनियर प्रोफेसर शामिल हैं, के 24 अगस्त को लखनऊ आने की उम्मीद है। यह टीम LDA अधिकारियों के साथ पहचानी गई इमारतों का निरीक्षण करेगी और तीन हफ़्ते के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
कोर्ट ने LDA से अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और अलीगंज में आग लगने की घटना के बाद एनफोर्समेंट में नाकामी को लेकर अथॉरिटी से सवाल किए थे।
कोर्ट की निगरानी में होने वाले सर्वे से पहले, LDA ने ‘प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कोर्ट’ से पेंडिंग मामलों से जुड़ी फाइलें मंगवाई हैं।
