जोहान्सबर्ग: साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर गहराई से फिर से सोचने की अपील की। ‘इनक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें कोई पीछे न छूटे’ पर सेशन को एड्रेस करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 ने लंबे समय से ग्लोबल फाइनेंस और ग्रोथ को आकार दिया है, लेकिन मौजूदा मॉडल्स ने बड़ी आबादी को रिसोर्स से दूर रखा है और नेचर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है, ये चुनौतियां अफ्रीका में बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री ने 3 नई पहलों के बारे में बताया
ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी, G20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव और ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने पर G20 इनिशिएटिव। उन्होंने ड्रग-टेरर नेक्सस का मुकाबला करने पर एक डेडिकेटेड G20 इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद फाइनेंशियल, गवर्नेंस और सिक्योरिटी टूल्स को एक करना है। यह पहल ट्रैफिकिंग नेटवर्क को रोकने, गैर-कानूनी फाइनेंशियल फ्लो को रोकने और टेररिज्म के लिए एक बड़े फंडिंग सोर्स को कमजोर करने में मदद करेगी।
1. ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी
प्रधानमंत्री ने ऐसी ज्ञान-परंपराओं की बात उठाई जो सदियों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रकृति-संतुलन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के “भारतीय ज्ञान प्रणालियां” मॉडल के आधार पर एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार बननी चाहिए, ताकि टिकाऊ जीवन के इन अनुभवों को संरक्षित कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके।
2. जी20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफ्रीका का विकास पूरी दुनिया के हित में है. इसी सोच के साथ उन्होंने “जी20–अफ्रीका कौशल गुणक” का ऐलान किया। यह पहल ट्रेन-द-ट्रेनर्स मॉडल पर आधारित होगी, जिसे सभी G20 देश मिलकर फंड और सपोर्ट करेंगे। लक्ष्य है अगले 10 साल में एक मिलियन प्रमाणित ट्रेनर तैयार करना, जो फिर लाखों युवाओं को कौशल दे सकेंगे।
3. ड्रग-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने पर G20 पहल
प्रधानमंत्री ने ड्रग–टेरर नेटवर्क पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फेंटानाइल जैसे सिंथेटिक ड्रग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं।इसलिए जी20 को एक संयुक्त अभियान – ड्रग-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने पर G20 पहल शुरू करना चाहिए। यह तस्करी, अवैध वित्तीय नेटवर्क और आतंकी फंडिंग को रोकने में मदद करेगा।
