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HomeUTTARAKHANDमा0 मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प, सुशासन को सार्थक करता जिला प्रशासन।

मा0 मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प, सुशासन को सार्थक करता जिला प्रशासन।

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जिलाधिकारी सविन बसंल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने निजी भूमि पर कब्जा, भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, सिंचाई गूल, बाढ सुरक्षा, आर्थिक सहायता, दैवीय आपदा में क्षति, मुआवजा आदि से जु़ड़ी 184 समस्याएं रखी। इनमें से अधिकतर शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर उनका निस्तारण किया जाए।

माता पिता की मृत्यु और सौतेली मां द्वारा छोड़ने के बाद अनाथ हुए रायवाला निवासी जुड़वा भाई बहन अक्षर और वैभव को पारिवारिक संरक्षण, संपत्ति एवं पिता की पेंशन में हक दिलाने का मामला जनता दरबार पहुंचा। ग्राम प्रधान ने बताया कि माता पिता की मृत्यु के बाद सौतेली मां अपने पति की पेंशन और संपत्ति अपने नाम करके फरार है। जिससे अनाथ बच्चों की परवरिश और पढ़ाई की समस्या खडी हो गई है। इस पर जिलाधिकारी ने एडीएम को पिता की संपत्ति बच्चों के नाम कराने और डीपीओ को बच्चों को वात्सल्य जैसी स्पांशरशिप स्कीम से जोड़कर सहयोग पहुंचाने के निर्देश दिए।

बिहार निवासी सुधा देवी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई की उनका 02 वर्षीय बेटा गंभीर बीमार है पति मजदूरी करते है बेटे के उपचार के लिए रुपये नही है जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को उपचार कराने के निर्देश दिए साथ ही उपजिलाधिकारी मुख्यालय को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर महिला के बच्चे को दून चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। यदि दून में संभव नही होगा तो निजी चिकित्सालय में उपचार कराया जाएगा।

किशनपुर राजपुर निवासी कैंसर पीड़ित रेनू ने जिलाधिकारी से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई जिस पर डीएम ने रेनू के उपचार के लिए रायफल फंड से धनराशि देने तथा मुख्यमंत्री कल्याणकोष से पत्रावली प्रेषित करने के भी निर्देश दिए।

प्रेमनगर निवासी उमा देवी ने डीएम से गुहार लगाई कि उनके द्वारा ऋण लिया गया है, बेटे को स्कूल से निकाल दिया है उमा देवी के ऋण के संबंध में एलडीएम से आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा उनके बेटे दीपेश को स्कूल में दाखिला दिलाने तथा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में कल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक जोगीवाला से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका हरिद्वार निवासी रेखा गुप्ता से डीएम से गुहार लगाई कि वे 31 मार्च 2025 में सेवानिवृत्त हो गई है किन्तु विभाग द्वारा 7 माह बीतने के बाद भी पेंशन नही बनी है, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को 03 दिन के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में ऋण माफी के फरियादी बढ़ गए हैं। फरियादी किरण देवी ने डीएम से गुहार लगाई कि वर्ष 2014 में 5 लाख का ऋण लिया तथा उसकी 10 लाख की किस्त भी जमा करा दी हैं बैंक वाले रिकवरी के लिए परेशान कर रहे हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के प्रकरण की जांच के निर्देश दिए है कि 5 लाख के लोन में 10 लाख धनराशि जमा होने के उपरान्त भी प्रकरण निस्तारित क्यों नही हुआ है।
वहीं मेहूवाला निवासी विधवा नेहा ने डीएम से गुहार लगाई कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक राजपुर से 5 लाख का ऋण लिया था उनके पति की वर्ष 2023 में दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दो बच्चे हैं जिनके भरण पोषण में दिक्कत आ रही हैं, उन्होंने ऋण माफी की गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय को आवश्यक निर्देश दिए।

विधवा पूजा देवी ने गुहार लगाई कि उनके पति की मृत्यु हो गई है 12 वर्ष की पुत्री का पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर है। उन्होंने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय को कार्यवाही के निर्देश दिए। सुंदरवाला निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कृष्णा कुमारी ने किराएदार द्वारा उनके घर पर कब्जा करने की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

एचएनबी कॉलोनी अजबपुर में कृषि भूमि के सिंचाई की समस्या पर अधिशासी अभियंता सिंचाई को तत्काल समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। चन्द्रबनी चोईला में बरसाती नाले मे क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण न होने पर नगर निगम को शीघ्र सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु कार्रवाई को कहा। निजी संपत्ति से कंपनी द्वारा अपना रिलायंस मोबाइल टावर अभी तक नही हटवाने पर डीएम ने अपर जिलाधिकारी को आज ही कंपनी अधिकारियों को तलब कर मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। हिलांसवाली जन कल्याण समिति ने सौंग नदी में बाढ़ से हिलांसवाली गांव में धान की फसल और कृषि भूमि को हुए नुकसान का मुआवजा की मांग पर तहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। जनता दरबार में भूमि अभिलेख में खसरा नंबर सुधारने, एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र से इतर निर्माण कार्य करने, भू माफियाओं द्वारा कृषि भूमि का रास्त बंद करने संबधी तमाम शिकायतों पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी जीतेन्द्र कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, दीपक राजौरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

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