Sashi Tharror: भाजपा सरकार विदेश मामलों के प्रमुख शशि थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने जा रही है। दरअसल, बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक हुई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के कुछ नेता, जिनमें शशि थरूर का नाम भी शामिल हैं, उनके द्वारा दिए बयानों पर चर्चा की गई हैं। साथ ही भाजपा सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण का आरोप भी लगाया गया हैं ।
थरूर ने पार की लक्ष्मण रेखा पार
बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा कहा गया कि, ‘यह निजी विचार व्यक्त करने का समय नहीं है, बल्कि पार्टी के आधिकारिक रुख को स्पष्ट करने का समय है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। बता दें , पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने मासूमों की जान का बदला लेने के ऑपरेशन सिंदूर जैले मिशन को अंजाम दिया। जिसके बाद शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर लोगों की मौत का बदला लेने के लिए सटीक कार्रवाई की।
कांग्रेस कार्यसमिति का प्रस्ताव
कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में कहा- राष्ट्र दुख और संकल्प में एकजुट है। भारतीय सशस्त्र बलों ने समय-समय पर हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए वीरता के साथ आगे आकर काम किया है। साथ ही कांग्रेस ने बयान दिया की ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देश के डिफेंस फोर्स ने दिया है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इस पर अपना विशेष दावा नहीं कर सकता, जैसा कि भाजपा कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर हुई बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और CWC के दूसरे मेंबर और नेता शामिल रहें।
थरूर को केंद्र सरकार का ओर से मिवी बड़ी जिम्मेदारी
स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार विदेश मामलों मे संसदिय पैनल के मुख्य को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने जा रही है। जिसके लिए केंद्र सरकार ने थरूर से संपर्क किया हैं। साथ ही पता चला है शशि थरूर भी चाहते हैं कि वो खुद इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें खासतौर पर अमेरिका में तो जरूर करें। लेकिन, फिलहाल के लिए थरूर ने सरकार को कहा हैं कि उनको ये जिम्मेदारी थरूर को देने से पहले कांग्रेस सरकार से संपर्क करके उनसे सलाह लेनी होगी। अब देखना ये हैं कि कांक्रेस इस मामले पर अपनी क्या प्रतीक्रीया देती हैं।
