New Employment Bill: मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाने के लिए विधेयक लोकसभा सदस्यों के बीच बांटा है। जानकारी के अनुसार, इस नए कानून का नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 होगा। इस विधेयक का उद्देश्य एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय नजरिए के अनुसार हो।
क्या है इस विधेयक का उद्देश्य?
विधेयक सभी ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करने का टारगेट रखता है। ये गारंटी उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगी, जिसमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद से तैयार होते हैं। मौजूदा समय में मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। वहीं, नए विधेयक का उद्देश्य एक समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास और तरक्की को बढ़ावा देना भी है। ये नया कानून ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय नजरिए के साथ तालमेल बैठाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
विधेयक को संसद में किया जा सकता है पेश
इस विधेयक की एक कॉपी लोकसभा सदस्यों के बीच बांटी की गई है। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना है, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को रद्द किया जा सके। ये कदम ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव लाएगा।
प्रियंका गांधी ने किया सवाल
प्रियंका गांधी ने मनरेगा मामले पर बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के, विश्व के और इतिहास के सबसे बड़े नेता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।
