Central Government Form Committee: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण संघर्ष ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट के कारण होने वाले किसी भी दुविधा से निपटने के लिए कमेटी का गठन किया है।
कमेटी का नाम इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप रखा गया है। इस ग्रुप की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं। ये कमेटी पश्चिम एशिया में तनाव के कारण होने वाले ऊर्जा सुरक्षा, तेल-गैस आपूर्ति और आर्थिक स्थिति पर नजर रखेगा।
सरकार ने क्यों बनाई कमेटी
सरकार का ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल का लगभग 88 फीसदी और प्राकृतिक गैस की आधी जरूरत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आयात करता है। हाल में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से टैंकरों की आवाजाही पर असर हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है। भारत में ईंधन की कीमतों में उछाल या पैनिक स्थिति न बने, इसके लिए यह कमेटी एक्टिव रूप से काम करेगी।
जनता को राहत देने का फैसला
इसी क्रम में सरकार ने आम जनता ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। डीजल निर्यात पर लगने वाले लाभ कर और जेट फ्यूल के करों में भी संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहों को भ्रामक बताया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप पुरी ने कहा कि लॉकडाउन की खबरें पूरी तरह भ्रामक है लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में शांत रहे। जिम्मेदारी दिखाए और एकजुट रहें।
