Women Reservation Act: केंद्र सरकार संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को जल्द प्रभावी बनाने के लिए दो नए विधेयक ला सकती है। ये कानून संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के तहत लाया गया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि, अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। अब सरकार इसे परिसीमन से पहले लागू करने के विकल्प तलाश रही है।
विपक्षी दलों ने लिखा पत्र
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर सभी दलों के साथ मिलकर चर्चा होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और अन्य दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की हैं। अगर सहमति बनती है, तो सरकार इसी सप्ताह संसद में दो नए बिल पेश कर सकती है।
बढ़ सकती है लोकसभा की सीटों
बताया जा रहा है कि प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकार के इस कदम का कई महिला नेताओं ने स्वागत किया है। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं, भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे को पूरा करता है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी।
इकरा हसन ने किया पहल का समर्थन
समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी इस पहल का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसके लागू होने के तरीके और नियमों को स्पष्ट किया जाना जरूरी है। कुल मिलाकर, सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की दिशा में सक्रिय है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की नई राह खुलेगी।
