नई दिल्ली: लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों—संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—का विपक्षी सांसदों ने तीखा विरोध किया। इन विधेयकों में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री गंभीर आपराधिक मामले (5 साल या अधिक सजा वाले) में 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
विपक्ष ने इसे गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की साजिश करार दिया। सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ीं और कागज के टुकड़े अमित शाह की ओर फेंके। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, जबकि टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध किया।
अमित शाह ने कहा कि यह बिल राजनीति को अपराधमुक्त करने और नैतिकता बढ़ाने के लिए है, और उन्होंने स्वयं के उदाहरण का हवाला दिया कि उन्होंने 2010 में झूठे मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। हंगामे के बीच शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा।
