Karnataka Paid Period Leave For Women Employees: कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य में काम करने वाली महिलाओं के लिए पेड मासिक धर्म अवकाश (पीरियड लीव) की नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत 18से 52वर्ष की महिलाएं हर महीने एक दिन की सवेतन छुट्टी ले सकेंगी, जो साल भर में कुल 12दिनों की बनती है। यह फैसला सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली स्थायी, संविदा और दैनिक वेतनभोगी महिलाओं पर लागू होता है, जिससे राज्य में लगभग 4लाख महिलाओं को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। बता दें, कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जहां इस तरह की नीति पूरे राज्य स्तर पर लागू की गई है।
नीति की मुख्य विशेषताएं
कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर 2025में इस नीति को मंजूरी दी थी और अब इसे अमल में लाया जा रहा है। महिलाओं को हर महीने एक दिन की छुट्टी लेने के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, जो इस नीति को और ज्यादा उपयोगी बनाता है। यह अवकाश मासिक धर्म से जुड़ी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं कामकाजी जीवन में बेहतर संतुलन बनाए रख सकें।
मालूम हो कि यह नीति सरकारी विभागों, निजी कंपनियों और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली सभी महिलाओं पर लागू है। जिन महिलाओं की उम्र 18से 52के बीच हैं, सिर्फ उन्हे ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान महिलाओं को साल में 12दिन, यानी हर महीने एक छुट्टी मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को बढ़ावा देगा, साथ ही कार्यस्थल पर लिंग समानता को मजबूत करेगा।
महिलाओं पर असर और फायदे
इस नीति से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली थकान, दर्द और अन्य समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कार्यस्थल पर महिलाओं की उत्पादकता बढ़ेगी और ड्रॉपआउट रेट कम होगा। कर्नाटक में पहले से ही कुछ निजी कंपनियां ऐसी छुट्टियां दे रही थीं, लेकिन अब यह राज्यव्यापी कानून बन गया है। इससे अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिल सकती है। तो वहीं, महिला संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
