HARYANA NEWS: फसल बीमा क्लेम घोटाले के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई में किसानों को बड़ी सफलता मिली है। कृषि विभाग हरियाणा के संयुक्त निदेशक राजीव मिश्रा को घोटाले में प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव पंकज अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से बीमा क्लेम घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता खुल गया है और किसानों को लंबे समय से लंबित बीमा राशि मिलने की उम्मीद जगी है।
यह महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा सचिवालय, चंडीगढ़ में हुई SGRC (स्टेट ग्रिवांस रिड्रेसल कमेटी) की सुनवाई के दौरान लिया गया।भिवानी- दादरी के किसान बीमा घोटाले की जांच को लेकर लगातार कई महीनों से धरना- प्रदर्शन कर रहें है किसानों का कहना है की क्षेमा कम्पनी के साथ मिलीभगत करके बीमा क्लेम में घोटाला किया है।सुनवाई के दौरान फसल बीमा क्लेम घोटाले की मुख्य आरोपी कंपनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत न करने पर मुख्य सचिव ने कंपनी के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई।
बीमा क्लेम में हुई गड़बड़ी ( घोटाले) का मामला राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने सदन पटल पर मजबूती से उठाया था और किसानों को बीमा क्लेम दिलाने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।बीमा क्लेम में घोटाले पर कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों किसान संगठनों के लोग किरण चौधरी से मिलकर ज्ञापन भी दिया था और किरण चौधरी ने सरकार के उच्चाधिकारियों से मोके पर बात करके जांच में तेजी लाने के आदेश दिए थे व मामले को मुख्यमंत्री नायब सैनी के संज्ञान में लाया था और कार्यवाही करने की मांग करी थी।
किसानों का बकाया बीमा क्लेम जल्द जारी होने का रास्ता होगा साफ
इस कार्यवाई का सीधा लाभ भिवानी-दादरी जिले के उन हजारों किसानों को मिलने की संभावना है, जिनका खरीफ फसल 2023 का बीमा क्लेम अब तक अटका हुआ था। संयुक्त निदेशक के निलंबन के बाद यह माना जा रहा है कि घोटाले में शामिल अन्य दोषी अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेगा और किसानों का बकाया बीमा क्लेम जल्द जारी होने का रास्ता साफ होगा।
