Election Commission Press Conference:भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार, 17 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग निष्पक्ष है और किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि सभी दल आयोग के लिए समान हैं और ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस असामान्य थी, क्योंकि आमतौर पर ECI केवल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए ऐसी बैठक बुलाता है। आयोग ने बिहार SIR को पारदर्शी और समावेशी बताते हुए सभी आरोपों को गलत बताया।
सभी के लिए खुले हैं आयोग के दरवाजे: ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हैं और किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया मौजूद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और मतदाता मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि कुछ राजनीतिक दलों के जिला स्तर के सत्यापित दस्तावेज उनके राष्ट्रीय नेताओं तक नहीं पहुंच रहे या जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। आयोग ने बताया कि SIR के तहत 28,370दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनका निपटारा पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है।
राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ और SIR पर विवाद
राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ शुरू की, जिसमें उन्होंने SIR के जरिए ‘वोट चोरी’ की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में भी मतदाता सूची में हेरफेर हुआ है। ECI ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल से सबूत या हलफनामा मांगा और कहा कि बिना सबूत के माफी मांगनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR में पारदर्शिता के लिए 65लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम और कारणों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। राहुल की 16 दिन की यात्रा 25 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, जो 1सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ समाप्त होगी।
बिहार SIR: पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर जोर
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के 7.24 करोड़ मतदाता SIR प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने जोर दिया कि मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर करने के लिए सभी हितधारक प्रतिबद्ध हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि मतदाता सूची को और सटीक बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, आयोग ने हटाए गए मतदाताओं का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ECI ने स्पष्ट किया कि उसकी विश्वसनीयता और मतदाताओं के अधिकारों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।
