केंद्रीय खेल मंत्री मंसुख मंडविया ने विचार और पारित होने के लिए बिल पेश करते हुए कहा कि खेल प्रशासन प्रणालियों में एक कानूनी पक्षाघात था क्योंकि अधिकांश खेल संघ कई मामलों में शामिल हैं जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, “स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एथलीटों और सरकार के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए है,” उन्होंने कहा कि देश पदक के मामले में पहले पांच पदों पर रहने की आकांक्षा रखता है, और इसके लिए, खेल क्षेत्र में सुशासन आवश्यक है। उन्होंने कहा, “खेल प्रशासन में सुधार के लिए कानून लाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन इस तरह के प्रयास सफल नहीं हुए।”
राज्यसभा दो स्पोर्ट्स बिल पास करती है – समाचार आज
मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को राज्यसभा ने खेल क्षेत्र के लिए दो बिल पारित किए, जो केंद्र सरकार ने कहा कि देश में खेल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार होगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिलैंड नेशनल डोपिंग बिल, दोनों लोकसभा द्वारा पारित किए गए, किसी भी विपक्षी सदस्यों के बिना चर्चा में भाग लेने के बिना पारित किए गए थे। विपक्षी सदस्य चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से बाहर चले गए।









