LPG Crisis: देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी का 10% अतिरिक्त आवंटन देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त आवंटन उन राज्यों को मिलेगा, जो एलपीजी से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की ओर लंबे समय तक बदलाव को बढ़ावा देंगे। सरकार का उद्देश्य है कि एलपीजी पर निर्भरता कम हो और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिले।
एलपीजी की स्थिति सामान्य
सुजाता शर्मा ने बताया कि फिलहाल एलपीजी की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में सुधार हुआ है, लेकिन कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने मंगलवार को देशभर में 2300 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां अचानक निरीक्षण किए। इन जांचों का मकसद सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाना है।
अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता तैयार की गई
वहीं, शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी सप्लाई को सुचारु बनाए रखने के लिए बंदरगाहों पर भी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि एलपीजी कैरियर “शिवालिक” और “नंदा देवी” से कार्गो उतारने का काम तय समय के अनुसार चल रहा है। इसके अलावा विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी में करीब 2,250 वर्ग मीटर की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता तैयार की गई है, ताकि सप्लाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ या देरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।
कुल मिलाकर सरकार एलपीजी सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए हर स्तर पर कदम उठा रही है। निरीक्षण, अतिरिक्त आवंटन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने जैसे उपायों से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है।
