Karnatka: कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को RSS और अन्य समान संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से सख्ती से रोका जाए। खरगे ने कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक संगठनों से जुड़ने या उनकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप
प्रियंक खरगे का कहना है कि भले ही इस संबंध में पहले स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी RSS के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने इसे आचरण नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मांग की है कि इन गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए और निर्देशों का सख्ती से पालन हो।
धमकियों का दावा, सुरक्षा बढ़ी
इस मुद्दे पर सामने आने के बाद प्रियंक खरगे ने दावा किया कि उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक अज्ञात कॉलर उन्हें गाली देता और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता नजर आता है। हालांकि, उन्होंने अभी तक औपचारिक पुलिस शिकायत नहीं दी है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जबकि गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। वहीं भाजपा ने खरगे की आलोचना करते हुए उन्हें चुनौती दी है कि वे राज्य में RSS पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं।
