Election Commission Instructions: चुनाव आयोग की ओर से राज्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। चुनाव आयोग के इस निर्देश से साफ तौर पर कहा गया कि अगले महीने से पूरे देश में मतदाताओं के सत्यापन और मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची से उन लोगों नाम हटाने का काम शुरू करने वाली है जो योग्य नहीं होंगे।
CIO का सम्मेलन
एक अधिकारियों के अनुसार, सितंबर महीने की शुरुआत में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CIO) के एक सम्मेलन में चुनाव आयोग ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में एसआईआर के लिए तैयार रहने को कहा था। लेकिन अधिक स्पष्टता के लिए, 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई।
कई राज्यों को दिए गए निर्देश
सीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों का वोटर लिस्ट तैयार रखें। ये वोटर लिस्ट पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित हुई थीं। कई राज्य के सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां अपनी वेबसाइटों पर पहले ही डाल दी हैं। दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूचियां हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, पिछली एसआईआर 2006 में हुई थी और उस साल की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
एसआईआर का क्या है उद्देश्य
वहीं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। इस एसआईआर का मुख्य उद्देश्य जन्म स्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित कई राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर जरूरी माना जा रहा है।
