CM Rekha’s Digital Revolution:मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार अपनी शासन प्रणाली को अधिक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने की इस मुहिम ने प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार तेज गति से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंन स्वयं अपने कार्यालय को ई-ऑफिस में बदल दिया है, ताकि बाकी विभाग भी इस प्रणाली में अपने को बदल ले। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक कागजी फाइलों को डिजिटल रूप में बदलकर कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बना दिया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने के लिए अफसरों से लेकर नीचे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। हमारी सरकार चाहती है कि जब केंद्र सरकार के सभी कार्यालय इसी प्रणाली पर काम कर रहे हैं तो देश की राजधानी के सरकारी कार्यालयों को भी ई-ऑफिस सिस्टम को अपनाना होगा। हमारी सरकार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार काम कर रही है।
ई-ऑफिस का लाभ क्या
इस सिस्टम का लाभ यह होगा कि सबकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी और लगातार इस बात की जानकारी मिलती रहेगी कि अधिकारी या विभाग के पास कितने दिन फाइल पेंडिंग रखी हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण का संगम है। हमारा लक्ष्य है कि हर सरकारी कार्य शीघ्र, सटीक और जन-केंद्रित हो और ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म ने जुलाई माह में ही उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। दिल्ली सरकार के कुल 199विभागों में से 119विभाग अब पूरी तरह ई-ऑफिस पर कार्य कर रहे हैं, जो जून माह में 22प्रतिशत था, वह लगभग 60प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में इन विभागों द्वारा उपयोग की गई डिजिटल फाइलों की संख्या 1लाख 18हजार से अधिक रही, जो कि पिछले माह (जून) की तुलना में 250प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि को रेखांकित करती है।
कागज की खपत पर लगेगी रोक: सीएम रेखा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली ने न केवल कागज की खपत पर प्रभावी रोक लगाई है बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी तेज और पारदर्शी बनाया है। दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अब फाइलों के डिजिटल ट्रैकिंग, तेज अनुमोदन और तत्काल क्रियान्वयन का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा को भी इसी दिशा में पेपरलेस बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह पहल दिल्ली प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। रविवार को विधानसभा में ई-विधान प्रणाली के आधिकारिक शुभारंभ के साथ राजधानी के लोकतांत्रिक ढांचे में एक और ऐतिहासिक बदलाव दर्ज होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार यह दूरदर्शी मुहिम न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है बल्कि डिजिटल इंडिया और ग्रीन गवर्नेंस की दिशा में दिल्ली को देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनाने की ओर अग्रसर कर रही है।
