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गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना

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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के दो बीम नीचे गिर गए। जबकि तीसरा बीम क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। दरअसल साल 2021 में बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने के लिए मडैया माली और बीरामपुर के बीच गंगा नदी पर 1062.65 मीटर लंबाई के पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी। 8318.90 लाख रुपये से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल निर्माण में शुरुआत से ही घटिया सामग्री का प्रयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन लोगों के बार-बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई।

अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना

आपको बता दें कि निर्माणाधीन पुल गिरने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर सूबे की सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ‘जनता पूछ रही है भाजपा ने ठेके के बदले में जो ‘चुनावी चंदा’ लिया है, उसमें उस ठेकेदार ने कितना दिया। जिसके द्वारा बुंलदशहर में गंगा जी पर बनाया जा रहा पुल, बनने के दौरान ही टूट कर गिर गया? काम की गुणवत्ता से खिलवाड़ करके, भाजपा लोगों के जीवन से खेल रही है।’

जिलाधिकारी ने बनाई जांच कमेटी

इस मामले को लेकर जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि पुल निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुल पर कल तीन स्लैब का निर्माण किया गया था। इसी बीच में मौसम खराब हो गया और तीनों स्लैब गिर गए। जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। यह गंगा नदी पर बनने वाला काफी बड़ा पुल है, जिसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होनी चाहिए। बुलंदशहर जिलाधिकारी ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी गंगा के पुल की जांच करेगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पुल के गुणवत्ता की जांच समय-समय पर कराई जाती रही है। जांच कमेटी अपनी आख्या देगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सिविल इंजीनियर भी इस जांच में शामिल रहेंगे।

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